अहमद बायूनी
Digital Cooperation Organization ने डिजिटल परिपक्वता को बढ़ावा देने वाले 2025-2028 एजेंडा का अनुमोदन करते हुए चौथी महासभा का समापन किया
- अम्मान, जॉर्डन - शुक्रवार, 21. फ़रवरी 2025
- AETOSWire
डिजिटल अर्थव्यवस्था के समावेशितापूर्ण विकास को बढ़ावा देकर हर किसी को डिजिटल रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध वैश्विक बहुपक्षीय संगठन, डिजिटल सहयोग संगठन (DCO) ने 19 फ़रवरी, 2025 को जॉर्डन में अपनी चौथी वार्षिक महासभा का समापन किया। इस मौके पर डिजिटल सहयोग की पहलों की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य दुनिया भर में डिजिटल असमानता को कम करना है और संगठन के सदस्य देशों में डिजिटल परिपक्वता को बढ़ावा देने वाले DCO के 2025-2028 एजेंडा का अनुमोदन करना है।
महासभा की घोषणा में, DCO के 16 सदस्य देशों ने एक समावेशितापूर्ण, मानव-केंद्रित और सस्टेनेबल डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने 'एसोसिएट मेम्बरशिप' प्रणाली की स्थापना करके DCO की सदस्यता का विस्तार करने के फ़ैसले और WE-Elevate पहल के सफल कार्यान्वयन का भी स्वागत किया।
इसके अलावा, DCO के सदस्य देशों ने निम्नलिखित सीमापार पहलों का भी अनुमोदन किया: DCO उद्यमिता और नवाचार उत्कृष्टता मानक, सीमा पार डेटा प्रवाह के लिए DCO अंतरसंचालन प्रणाली, DCO मॉडल की संविदात्मक शर्तें, AI नैतिकता मूल्यांकनकर्ता, AI रेडिनेस टूलकिट, ऑनलाइन फैलने वाली गलत जानकारी को रोकने के लिए राष्ट्रीय एजेंडा को सशक्त बनाने वाला फ़्रेमवर्क, कुवैत की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति की स्थापना और ई-अपशिष्ट प्रबंधन फ़्रेमवर्क।
ये पहलें महासभा के साथ-साथ आयोजित किए गए पहले अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग फ़ोरम (IDCF) में अनुमोदित सफल पहलों के आधार पर तैयार की गई हैं, जिनमें सीमापार ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए फ़्रेमवर्क, ज़िम्मेदार AI गवर्नेंस पॉलिसी टूल और AI रेडिनेस टूलकिट शामिल हैं।
सदस्य देशों ने DCO के मॉडल स्टार्टअप अधिनियम, DCO के डेटा निजता सिद्धांत, नैतिकतापूर्ण AI के लिए DCO के सिद्धांत, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस के संबंध में DCO के आशय और डिजिटल बौद्धिक संपदा (IP) की सुरक्षा के संबंध में DCO के आशय को भी अपनाया।
महासभा के साथ-साथ, DCO और मोहम्मद बिन सलमान फ़ाउंडेशन (MISK), HP Inc., आर्थिक सहयोग एवं विकास एजेंसी तथा ओमान सल्तनत और 500 ग्लोबल के बीच MoU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, DCO और युनाइटेड नेशंस ऑफ़िस फ़ॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन (UNOSSC) के बीच भी एक आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
साथ ही, चार वर्षीय 2025-2028 एजेंडा का अनुमोदन भी किया गया, जो बदलावकारी विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि हम तेज़ी से परस्पर जुड़ती हुई और प्रौद्योगिक द्वारा संचालित इस दुनिया में बहुपक्षीय कार्रवाइयों की ताकत के ज़रिए साथ मिलकर सफलता हासिल करने के लिए तैयार हैं।
इसके अलावा, साल 2026 में DCO काउंसिल की अध्यक्षता के लिए पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य को अनुमोदित किया गया। साथ ही, काउंसिल ने 2025 की कार्यकारी कमेटी के संगठन की घोषणा की, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब किंगडम द्वारा की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य देश शामिल होंगे: जॉर्डन हाशमी किंगडम, कुवैत राज्य, पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य, साइप्रस गणराज्य, मोरक्को किंगडम और ओमान सल्तनत।
जॉर्डन के डिजिटल अर्थव्यवस्था और उद्यमिता मंत्री तथा डिजिटल सहयोग संगठन (DCO) काउंसिल के अध्यक्ष, महामहिम इंजीनियर समी स्मेरत ने कहा कि जॉर्डन के लिए यह बड़े सम्मान की बात है कि उसे डिजिटल सहयोग संगठन की चौथी महासभा की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है, जो सदस्य देशों के बीच बढ़ते डिजिटल सहयोग की एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि साल 2024 में जॉर्डन की अध्यक्षता की वजह से ही उनका देश मानव-केंद्रित और बिना किसी अपवाद के हर किसी को सेवा देने वाली समावेशितापूर्ण और सस्टेनेबल डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की दिशा में किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करने की क्षमता दिखा सका है।
श्री स्मेरत ने आगे कहा, “इस पूरे साल के दौरान, हमने कई महत्त्वकांक्षी पहलों की शुरुआत की है, सार्वजनिक और निजी साझेदारियों को मज़बूत बनाया है और तकनीकी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने की ठोस बुनियाद रखी है।”
“आज कुवैत राज्य के अपने भाइयों को यह अध्यक्षता सौंपते हुए, हम जॉर्डन के संकल्प को फिर से दोहराते हुए बताना चाहेंगे कि हम संगठन के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एक सक्रिय साझेदार की भूमिका निभाते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि अपने संयुक्त प्रयासों के ज़रिए अपने साझा विज़न को हकीकत में बदल देंगे: हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाएँगे, जहाँ हर कोई समृद्ध हो और जो हर किसी के लिए निष्पक्ष हो।”
DCO की महासचिव, दीमाह अलयाहया ने कहा: “मैं DCO के सचिवालय की ओर से, जॉर्डन हाशमी किंगडम की सराहना करती हूँ और महामहिम समी स्मेरत तथा सदस्य देशों के काउंसिल की ओर से हमें पूरे साल जो मार्गदर्शन और अटूट समर्थन मिला है, उसके लिए उनका हार्दिक आभार जताती हूँ।
यह महासभा DCO के चार सालों की प्रगति के साथ-साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति और समावेशितापूर्ण तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल डिजिटल समृद्धि हासिल करने के साझा लक्ष्यों की राह में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र तथा सिविल सोसाइटी को एकजुट करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”
महासचिव ने DCO की आगामी महत्त्वकांक्षाओं को हाइलाइट करते हुए आगे कहा: “एक ओर जहाँ हमने पिछले चार सालों में बहुत कुछ हासिल किया है, वहीं हर किसी को डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के दायरे में लाने के लिए अभी भी कुछ ज़रूरी काम करना बाकी है। हमारा 2025-2028 एजेंडा दरअसल DCO के लिए नए डिजिटल युग की शुरुआत को दर्शाता है। समावेशितापूर्ण और सस्टेनेबल विकास हासिल करने के लिए वैश्विक सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे 16 सदस्य देशों के 800 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।”
DCO डिजिटल सहयोग काउंसिल के अध्यक्ष और जॉर्डन के डिजिटल अर्थव्यवस्था और उद्यमिता मंत्री महामहिम समी स्मेरत की अध्यक्षता वाली इस महासभा में, साल 2025 के लिए DCO काउंसिल की अध्यक्षता जॉर्डन से कुवैत राज्य को सौंपी गई, जहाँ फ़रवरी 2026 में DCO की अगली महासभा होगी। पाँचवीं महासभा में 4-वर्षीय 2025-2028 एजेंडा की लीक पर शुरू की गई संयुक्त पहलों के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी।
कुवैत के संचार मामलों के राज्य मंत्री, श्री ओमर सऊद अल-ओमर ने कहा: “DCO की अध्यक्षता के लिए चुना जाना, कुवैत राज्य के लिए बड़े सम्मान की बात है। हमें आशा है कि हम इस मोर्चे पर और भी ज़्यादा योगदान करेंगे। इसके तहत, हम ऑनलाइन फैलाई जाने वाली गलत जानकारी की रोकथाम के लिए बतौर मार्गदर्शक अपने प्रयास जारी रखने के लिए एक मंत्रि स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। यह कमेटी ऑनलाइन फैलाई जाने वाली गलत जानकारी की रोकथाम के राष्ट्रीय एजेंडा को मज़बूती देने वाले फ़्रेमवर्क के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।”
“हमें DCO की अध्यक्षता करने का यह अवसर बड़े ही निर्णायक वक्त पर मिला है, जब 2025-2028 एजेंडा के साथ अगले चार सालों का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। हम अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार हैं, ताकि सभी देशों को डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में समृद्ध बनने का अवसर मिले। कुवैत डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली पहलों और परियोजनाओं को अपनाकर और इनोवेशन तथा डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देकर समाजों के सशक्तिकरण और सस्टेनेबल तकनीक के ज़रिए विकास हासिल करने में अपनी भूमिका अदा करते हुए डिजिटल बदलाव का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराता है।”
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